सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
“सामुदायिक विद्यालयको अवस्था किन सुधार हुन सकेन, के नीतिगत समस्या हो- ल्याउनुहोस् ” भनेर तपाईंले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभएको सुनियो । तपाईंले मेरो प्रस्ताव मान्नुहुन्छ भने,

१) शिक्षा क्षेत्रमा केही ज्ञान नभएको सबैभन्दा फाल्तु नेतालाई शिक्षा मन्त्रालय दिने अवस्था बन्द गर्नुहोस्। शिक्षाविद्लाई मन्त्री बनाउनुहोस्।
२) शिक्षा मन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको उप-सचिवले पनि हेप्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुहोस्।
३) शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायका उपत्यकाभित्रका सबै कर्मचारीलाई सरूवा गरी नयाँ ल्याउनुहोस्।
४) संघीय शिक्षा ऐन अबिलम्ब ल्याउनुहोस्।
५) दलीय आधारमा खोलिएका शिक्षकका सबै संगठन खारेज गर्नुहोस्।
६) दलका झोलेहरूले घेरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुहोस्। ( केही मात्र उत्कृष्ट छन्)
७) देशभरिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियामा त्रूटि छ। प्रअका लागि छुट्टै पदमा परीक्षा लिई हरेक पाच वर्षमा सरूवा गरियोस्।
८) ECD को पुनर्संरचना गरी सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई ECD सहजकर्ताको रूपमा नियुक्त गरियोस्।
९) आधारभूत तहका सबै विद्यालय पूर्ण बालमैत्री बनाइयोस्। राज्यको ध्यान माध्यमिक होइन, आधारभूत तहका कक्षाको सुधारमा जाने नीति बनाउनुहोस्।
१०) प्रत्येक विद्यालयमा वार्षिक १५-२५ लाख विद्यालय विकास अनुदान पठाइयोस्। अति कमजोर विद्यालयले बढी सहुलियत पाउने गरी स्रोतको समतामूलक वितरण प्रणाली अबलम्बन गरियोस्।
११) शिक्षकको मर्यादा गैर राजनीतिक क्षेत्र मध्येमा सबैभन्दा सम्मानित बनाइयोस्। तलब तथा भत्ता सबैभन्दा उच्च बनाइयोस्। विद्यालय सहायक र कर्मचारीको तलब भत्ता निजामती समकक्षता अनुरूप बनाइयोस्।
१२) शिक्षामा निसर्त २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइयोस् । विदेशी सहयोग लिन बन्द गरियोस्।
१३) शिक्षाको ३० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरियोस्।
१४) हरेक स्थानीय तहमा उपसचिव सरहका कम्तीमा दुई विद्यालय निरीक्षक सहित ६ जना दरबन्दी सिर्जना गरियोस्।
१५) पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ। शिक्षकको तालिम र क्षमता विकासमा कन्जुस्याइँ नगरियोस्।

यहाँ छुटेका सबै विषय संघीय शिक्षा ऐनले समेट्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हिम्मत छ त ? भेटेर तथ्यसहित बहस गर्न तयार छु।

– अभिषेक घिमिरे ।