कर्मचारी सञ्चयकोष, विद्युत् प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ, काठमाडौं प्लाजा, मनमोहन मेमोरियल कलेज, चेम्बर अफ कमर्सलगायत १७ संस्थालाई १० दिनभित्र सम्पत्ति कर र जरिवाना बुझाउन काठमाडौं महानगरले पत्र पठाएको  छ।