चुनावपछि अर्थतन्त्र ऋणात्मक भई श्रीलंका हुने अवस्था!! महँगो प्रदेश खारेज गर
देशको आर्थिक सूचक नकारात्मक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । उत्पादन घट्दो र आयातमुखी देश बन्दै गर्दा आर्थिक असन्तुलनले वित्तीय स्थिति जर्जर बनेको छ ।
मुलुकमा १६ प्रतिशत आयात गर्दा मुस्किलले १ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अझ चुनावका नाममा अनौपचारिक धनराशीको खोलो बगाउने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा अझ राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने निश्चित छ!
माओवादी, कोंग्रेस र एमाले मिलेर यो वर्ष मात्र ५ खर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण छ! यो रकम नेपालको बजेटको ३०% हो!
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब मागेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
व्यवसायीसँग असुल्ने चन्दाको प्रभाव जनताको चुल्हो महँगिन पुगेको छ।
मन्त्री बन्न सांसद हुन अनिवार्य भएकाले जसरी पनि सांसद बन्ने होडबाजीले पैसा खर्च गर्ने चलन छ ।मंत्री बनेपछि अरबौ भ्रष्टाचार गर्छन।
संघियता प्रणाली संसारकै महंगो राजनीतिक प्रणाली भएकाले फजूल खर्च रोक्न संघ र प्रदेश खारेज गरी स्थानीय निकायलाई थप शक्तिशाली बनाउन विज्ञहरूले सुझाएका छन्